उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना के अन्तर्गत -3-5 दुधारू पशुओं के ऋण हेतु सहकारी बैंकों द्वारा परियोजना के सापेक्ष डेढ़ गुनी भूमि -संपति बंधक रखवाये जाने को अनुचित बताते हुए इसमें छूट दिये जाने की मांग की है जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भेजें गये ज्ञापन में कहा गया है कि इसी योजना के अंतर्गत डेरी बिकास बिभाग के माध्यम से भेजे गये आवेदनों में केवल गारंटर दिये जाने का प्रावधान है ऐसे प्रावधान के चलते कम भूमि वाले किसान योजना के लाभ से बंचित हो जायेंगे तथा योजना गरीबों के उत्थान के उद्देश्य से भटक जायेगी इसी प्रकार डेरी विकास से पशुओं के चारे दाने हेतु बनवाई जा रही है। सीमा में आदेश प्रमाणपत्र सहित अनेक औपचारिकताओं को औचित्यहीन बताते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि जिस पशु के चारे दाने हेतु यह ऋण दिया जायेगा संभव है किसान ने उसे खरीदने हेतु भी ऋण लिया हो ऐसी स्थिति में वह अदेय प्रमाण पत्र कैसे ला पायेगा उक्रांद ने उक्त योजनाओं को सरल शर्तों के साथ चलाकर बहुजनोपयोगी बनाने की मांग की है । ज्ञापन देने वालों में ब्रह्मानन्द डालाकोटी, महेश पन्त , मुमताज कश्मीरी ,उदय मेहरा आदि थे ।