अल्मोड़ा-शिक्षा समन्वय समिति जनपद अल्मोड़ा की रैमजे इंटर कालेज में आनलाइन व आफलाइन बैठक आयोजित की गई।बैठक में वक्ताओं द्वारा चुनाव से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की गई।पचपन वर्ष के कार्मिकों शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाय। मतदान स्थल पर दो दिन पूर्व भेजा जाय।सामग्री जमा करते समय प्रवेश व निकासी अलग अलग बनायी जाये तथा जनपदों में चुनाव आदि के लिए बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण किया जाय।टोकन की व्यवस्था की जाए तथा अनुशासन बना रहे।विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में किया जाय। चुनाव के बाद यात्रा भत्ता का भुगतान तुरंत किया जाय।उपचुनाव व पंचायत चुनाव का यात्रा भत्ता भुगतान किया जाय।बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं को 10 से 1 बजे तक पुराने समय के अनुसार ही परीक्षा ली जाय जिससे बाघ आदि जंगली जानवरों से नुकसान से बचा जाए।जी पी एफ के ब्याज पर आयकर का विरोध किया जायेगा। गोल्डन कार्ड के स्थान पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बहाल की जाय।वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।लैबवियरर को भी शिक्षकों की भांति विशेष अवकाश प्रदान किया जाय।पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल की जाय।उत्तराखंड में शिक्षकों,कार्मिकों को एक बार घर जाने के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर यात्रा अवकाश दिया जाय और कम से कम दो दिन का यात्रा अवकाश दिया जाय।बैठक को शिक्षा समन्वय समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा,उपाध्यक्ष डा० विद्या कर्नाटक, उपाध्यक्ष व जूनियर हाईस्कूल संगठन के अध्यक्ष संजय बिष्ट,जूनियर हाईस्कूल संगठन के सचिव युगल किशोर मठपाल,बसंत पांडेय,विवेक जोजफ,दीपक बगड़वाल,संजय डेनियल,द्रोपदी देवी,एम० एस० राजपूत,निर्मल सिंह,प्रेम,महेन्द्र सिंह, पुरानी पेंशन बहाली के अध्यक्ष गणेश भंडारी,एस० डी० सिंह द्वारा भी संबोधित किया।जूनियर हाईस्कूल संघ के अध्यक्ष संजय बिष्ट द्वारा कहा गया कि पचपन वर्ष से अधिक वरिष्ठ शिक्षकों,कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाय।सचिव युगल मठपाल द्वारा कहा गया कि वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।शिक्षा समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज जोशी द्वारा कहा गया है कि सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए अन्यथा संगठन द्बारा आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किए जायेंगे।सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड बने हुए बीस वर्ष से अधिक हो गये है लेकिन उत्तराखंड में समयबद्ध तरीके से कोई कार्य नहीं होते हैं जिससे शिक्षकों कार्मिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता।सभी कार्य समयबद्ध तरीके से होने चाहिए।चुनाव सुधार होने आवश्यक है तथा अनावश्यक कागजी कार्रवाई को न करके वास्तविक रूप से जरूरी काम को ही किया जाय जिससे शिक्षकों व कार्मिकों को मानसिक प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़े और बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण चुनाव आदि के लिए किया जाना आवश्यक है। इस पर सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा द्वारा कहा गया कि सभी शिक्षकों व कार्मिकों की समस्या का समाधान करना चाहिए।गोल्डन कार्ड के स्थान पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बहाल करनी चाहिए।इस बात पर सभी वक्ताओं द्वारा सहमति दी गयी। आज की बैठक में शामिल मांगों को शासन व नवगठित सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग,जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन कर रहे पदाधिकारियों के ऊपर लाठीचार्ज व अन्य कानूनी कार्रवाई लिए हिमाचल सरकार की आलोचना की गई।पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षा में पहले डेढ़ घंटे तक छात्र छात्राओं को लघुशंका के लिए भी बाहर नहीं जाने देने के फैसले की शिक्षा समन्वय समिति जनपद अल्मोड़ा द्वारा आलोचना की गयी और वक्ताओं द्वारा इस काले आदेश को निरस्त करने की मांग की गई।बैठक की अध्यक्षता डा० मनोज जोशी व संचालन धीरेन्द्र कुमार पाठक द्वारा किया गया।