पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हड़ताल पर गए कर्मचारियों की मांगों को सरकार ने मान लिया है।
साथ ही पदोन्नति में आरक्षण को लेकर 2012 की व्यवस्था को लागू करने की बात कही है। इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत मानी जा रही हैं।
2012 में सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया था। जनरल ओबीसी कर्मचारी उसी निर्णय को लागू कर पदोन्नतियां करने की मांग कर रहे थे।
मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त करने की घोषणा की। इसके बाद प्रदेश में सारे प्रमोशन बिना आरक्षण के होंगे।
