चंपावत में शुक्रवार को जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी)/डीसीसी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें बिजनिस क्रॉसपोंडेंस, वित्तीय साक्षरता, ऋण जमा अनुपात, बैंकों द्वारा ऋण वितरण, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा हुई।
इस बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं में ऋण आवंटन पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूहों को ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया। जनपद में रिजर्व बैंक के मानक 40 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष 37 प्रतिशत की प्राप्ति पर नाराजगी जताते हुए, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन बैंकों का ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 40 प्रतिशत से कम है, वे शीघ्र सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करें और सीडी रेशियो में सुधार लाने की कोशिश करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वे सीडी रेशियो में सुधार करें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच सके। इसके अलावा, कमजोर वर्ग के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने का भी आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक अपनी प्रगति को बेहतर बनाएं और ऋण वितरण में पारदर्शिता बनाए रखें।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा की गई ऋण स्वीकृतियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, स्टैंड अप इंडिया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आदि की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऋण पत्रावलियों को बैंकों में अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और अपूर्ण पत्रावली को संबंधित विभाग, बैंक और आवेदक के साथ समन्वय करके पूर्ण किया जाए।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत भी बैंकों को अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। सहायक निदेशक दुग्ध संघ ने बैठक में बताया कि दुग्ध उत्पादकों के लिए 2336 केसीसी आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1898 को सैंक्शन किया गया। वहीं, पशुपालन विभाग ने 4759 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से 3397 स्वीकृत हुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी रबी सीजन के तहत 1204 किसानों का बीमा कराया गया।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 5025 इकाइयों को 8621.15 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रकाशित संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान) 2025-26 का विमोचन भी किया गया। जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपनी शाखाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए साक्षरता शिविर आयोजित करें।
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, लीड बैंक प्रबंधक अमर सिंह ग्वाल, सहायक महाप्रबंधक आरबीआई परमिंदर सिंह, जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड) राकेश कन्याल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अमित भाकुनी, जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
