अल्मोड़ा – गांधी पार्क, अल्मोड़ा में राष्ट्रनीति संगठन के बैनर तले चल रहे आंदोलन को आज 29 दिन पूरे हो गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाए जा रहे भिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री कार्यालय में दर्ज की गई शिकायत के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है। मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने आंदोलनकारियों से फोन पर बात कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
राष्ट्रनीति संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद चंद्र तिवारी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में ग्राम पंचायत खूंट, धामस, सेनार चाण में कोसी नदी पर पुल का निर्माण, सड़क का डामरीकरण, जीआईसी खूंट में पेयजल व्यवस्था और उत्तराखंड के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग शामिल है।
CDO से हुई बातचीत में कई बिंदुओं पर तीखी बहस देखने को मिली। CDO द्वारा जीआईसी खूंट में पर्याप्त पानी होने की बात कही गई, जिस पर तिवारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि स्कूल में न तो टंकी है और न ही पाइपलाइन, फिर पानी की उपलब्धता का दावा कैसे किया जा सकता है। वहीं, CDO ने क्षेत्र में सड़क की विद्यमानता की बात कही, जिस पर तिवारी ने तीखा विरोध करते हुए पूछा कि अगर कोसी नदी पर पुल और सड़क निर्माण नहीं होना है तो खुदाई का कार्य क्यों शुरू किया गया?
मुख्य विकास अधिकारी ने जल्दी ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर भेजने का भरोसा दिलाया, जिस पर तिवारी ने संतोष जताया, लेकिन साथ ही प्रशासन की ढिलाई पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठे रहते हैं और जमीनी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
आंदोलन स्थल पर नंदन सिंह बिष्ट, गोविंद प्रसाद, चंद्रमणि भट्ट, पूरन सिंह, कमलेश, नेहा सहित कई लोग मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का समर्थन और लगातार बढ़ती जागरूकता प्रशासन पर दबाव बनाने में अहम साबित हो रही है।
