जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष, एडवोकेट कवीन्द्र पन्त ने कुमाऊँ-मंडल के मंडलायुक्त और सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, दीपक रावत को ज्ञापन भेजकर अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में कुमाऊँ कमिश्नर कोर्ट स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस विषय में पहले भी 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने आवश्यक कार्रवाई हेतु 24 अक्टूबर 2023 और 25 नवम्बर 2023 को कुमाऊँ कमिश्नर को संदर्भित किया था।
एडवोकेट कवीन्द्र पन्त ने कहा कि इस संबंध में पिछले वर्ष उन्होंने कुमाऊँ कमिश्नर से दूरभाष पर बातचीत की थी और उन्हें अधिवक्ताओं की मांग से अवगत कराया था। उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में कुमाऊँ कमिश्नर कोर्ट की स्थापना की जाए, जिससे लोगों को न्याय प्राप्त करने में आसानी हो।
एडवोकेट कवीन्द्र पन्त ने सचिव मुख्यमंत्री और कुमाऊँ-मंडल आयुक्त से यह भी अपील की कि इस जनहित के मुद्दे को मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के संज्ञान में लाकर, अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में कमिश्नर का पूर्ण न्यायालय अथवा कैम्प कोर्ट फिर से शुरू करवाया जाए। उनका मानना है कि इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर न्याय सेवाएं मिल सकेंगी और यह कुमाऊँ क्षेत्र में न्याय की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएगा।