मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण कार्यों के धरातल पर समयबद्धता, उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सख्त हिदायत दी है। उन्होंने राजकीय भवनों के निर्माण में उत्तराखंड की पारंपरिक वास्तुशैली और ग्रीन बिल्डिंग मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है और सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए 19989.32 लाख रुपये लागत के उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया।
इसके साथ ही, उन्होंने ईएफसी (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी) में इन प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया। बलियानाला, जनपद नैनीताल में उपचारात्मक कार्यों के पुनरीक्षित आगणन को 29893 लाख रुपये की मंजूरी। नौगांव, श्री यमुनोत्री धाम में यमुना नदी के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 1956.85 लाख रुपये। चमोली भराड़ीसैंण में महिला हॉस्टल एवं मीडिया कर्मियों के लिए भवन निर्माण कार्य हेतु 2031.56 लाख रुपये। राजकीय पॉलिटेक्निक, गरूड़ में अनावासीय भवन निर्माण हेतु 2328.29 लाख रुपये। राजकीय पॉलिटेक्निक, सतपुली में 1268.70 लाख रुपये का अनावासीय भवन निर्माण कार्य। वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण हेतु 2416.88 लाख रुपये। धर्मपुर, देहरादून में आरओबी निर्माण के लिए 5564.89 लाख रुपये।एसएएससीआई कार्यक्रम, देहरादून में 1256.47 लाख रुपये की पटेलनगर (पूर्वी) वितरण प्रणाली योजना। इन्दिरानगर, देहरादून में पेयजल योजना का संशोधित प्राक्कलन 2169.96 लाख रुपये। संस्कृति लोक कालोनी, देहरादून में पेयजल योजना हेतु 1458.76 लाख रुपये। पित्थूवाला शाखा, देहरादून में नलकूप निर्माण, राईजिंग मेन, वितरण प्रणाली एवं संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 2037.29 लाख रुपये।
बैठक में सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, पंकज कुमार पांडेय, शैलेश बगौली, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन सहित वित्त, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, नियोजन और अन्य विभागों के अपर सचिव भी मौजूद रहे।
