अल्मोड़ा।
जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड और प्रधानमंत्री को दो अलग-अलग ज्ञापन प्रेषित कर अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, नव पंजीकृत अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि (स्टाइफन्ड) तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किए जाने की मांग की है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान समय में अधिवक्ता वर्ग अनेक आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा है। विशेषकर नव पंजीकृत जूनियर अधिवक्ताओं के लिए प्रारंभिक वर्षों में जीविकोपार्जन अत्यंत कठिन हो जाता है, जिससे अधिवक्ता पेशे में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को जूनियर अधिवक्ताओं को शुरुआती पांच वर्षों तक न्यूनतम ₹20,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए भी अधिवक्ताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अधिवक्ताओं को ₹20,000 प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहते हुए सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सरकार अधिवक्ता कल्याणकारी टिकटों से प्राप्त धनराशि अथवा स्वयं के अंशदान से एक विशेष फंड का गठन कर उक्त सुविधाएं प्रदान कर सकती है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि:
1. बार काउंसिल से संबद्ध सभी अधिवक्ताओं को न्यूनतम ₹30 लाख का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, टर्म इंश्योरेंस व दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाए।
2. अधिवक्ताओं को सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज, दवा, जांच व ऑपरेशन की सुविधा दी जाए।
3. नव पंजीकृत कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पांच वर्षों तक ₹20,000 मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाए।
4. 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को ₹20,000 मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध कराया जाए।
ज्ञापन भेजने वालों में जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष एडवोकेट कवीन्द्र पन्त, पूर्व उपाध्यक्ष कुंदन सिंह लटवाल, जमन सिंह बिष्ट, जगदीश तिवारी, रवीन्द्र सिंह बिष्ट, भगवती प्रसाद पांडे, त्रिभुवन पांडे, अजय सिंह मेहता, संजय विद्यार्थी, प्रताप सिंह अधिकारी, भूपेंद्र सिंह खोलिया, हृदयेश दीपाली, दीवान सिंह लटवाल सहित अनेक अधिवक्ता शामिल रहे।
अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि उनकी इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर अधिवक्ता समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
