जिलाधिकारी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सूचना साझा की है, जिसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 3656 दिनांक 28 जनवरी 2025 के द्वारा वार्ड संख्या-40 खगमराकोट में सभासद पद के लिए पुनर्मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। यह पुनर्मतदान 31 जनवरी 2025 को प्रातः 8:00 बजे से लेकर सायं 5:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें।
वार्ड संख्या-40 खगमराकोट के मतदाता, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इन कार्मिकों के नाम उक्त क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हैं और उन्हें मतदान में भाग लेने का विशेष अवसर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रातः 8:00 बजे से 10:00 बजे तक मतदान केंद्र पर अपना मत डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह समयावधि इस प्रकार निर्धारित की गई है कि कर्मचारी अपने मतदान के बाद कार्यस्थल पर समय पर पहुंच सकें।
अगर कोई कर्मचारी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय के भीतर मतदान नहीं कर पाता, तो संबंधित विभागाध्यक्ष को अधिकार प्राप्त है कि वे कर्मचारी को मतदान हेतु अल्प अवकाश प्रदान करें। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होने देना है और उन्हें समय की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का भी सम्मान कर सकें।
यह कदम प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी नागरिक को कोई कठिनाई न हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सुविधा दी जा रही है, जिससे वे अपनी ड्यूटी से हटकर भी मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार का पालन कर सकें।
उक्त निर्णय से यह भी साफ़ है कि राज्य निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी का यह प्रयास है कि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अछूता न रहे और सभी को अपनी राय व्यक्त करने का समान अवसर मिले। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, और मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सके।
इस पुनर्मतदान के आयोजन से यह स्पष्ट है कि प्रशासन नागरिकों के मताधिकार का संरक्षण और सम्मान करता है और चुनावों की प्रक्रिया को सभी के लिए सुगम और सुलभ बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। यह निर्णय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करता है और यह दिखाता है कि सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
इस प्रकार, 31 जनवरी 2025 को होने वाला पुनर्मतदान खगमराकोट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा सकता है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी और चुनावों की निष्पक्षता को बनाए रखा जाएगा।
