उत्तराखंड सरकार ने भूमि सुधार कानून को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है, इस पर राष्ट्र नीति संगठन के अध्यक्ष, एडवोकेट विनोद तिवारी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वह इस भूमि सुधार कानून का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि विनोद तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्र नीति संगठन ने गांधी पार्क अल्मोड़ा में 121 दिनों तक भूमि सुधार कानून को लेकर धरना दिया था। इस आंदोलन के दौरान विनोद तिवारी के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी हुआ था। इसके बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात में भूमि सुधार कानून की बात की गई थी।
विनोद तिवारी ने कहा कि आज वह दिन आ गया है, जब भूमि सुधार कानून को लेकर सरकार द्वारा कदम उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून का ड्राफ्ट कुमाऊं और गढ़वाल से लेकर उन सभी लोगों के संघर्ष की एक महान विजय है, जो भूमि सुधार के लिए लगातार लड़े थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस भूमि सुधार कानून में वह सभी बिंदु शामिल हैं, जिनकी पहले से मांग की जा रही थी।
विनोद तिवारी ने यह स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट में क्या पेश किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह भूमि कानून सही दिशा में है या इसमें सरकार ने कुछ और ही लागू किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में ही इस कानून की असल प्रकृति सामने आएगी, और फिर ही यह तय किया जा सकेगा कि यह भूमि सुधार कानून जनता की अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं।
