उत्तराखंड सरकार में रहे पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एडवोकेट केवल सती ने प्रेस को दिये गये अपने बयान में कहा कि सरकार जन हित में जो भी घोषणा करतीं है उसे तत्काल लागू करें ताकि उस घोषणा का सीधा लाभ प्रभावितों को मिल सके।

     सती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 22 मई को कोविड की वजह से जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है उनके लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की थी लेकिन आज तक इस योजना का लाभ प्रभावितों को नहीं मिल पाया है। जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

       सती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केन्द्र सरकार से कहा है कि अनाथ बच्चों को पी एम केयर्स फंड से क्या राहत दी जा रही है। और कब तक दी जाएगी।

  सती ने कहा कि देश में 26176 बच्चों ने अपने माता-पिता में से एक को खोया है। जिन्हें आज तत्काल राहत की आवश्यकता है।

 सती ने कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए  घोषणाएं ना करें बल्कि ऐसी घोषणाओं को तत्काल जन हित में लागू करें।