जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज विकास भवन में बैंकर्स व जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ (डीएलआरसी) जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं सलाहकार समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ लाभार्थी को समय से उपलब्ध हो, इस हेतु विभागों से बैंकों को प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समय पर किया जाय। आवश्यक आवेदनों को लम्बित न रखा जाय और आवेदन को बिना कारण न लौटायें। जिस बैंक द्वारा आवेदन को वापस लौटाया गया है उसका स्पष्ट कारण उल्लेखित किया जाय।
जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक रिजेक्शन आडिट कमेटी का गठन किया गया है जो निरस्त आवेदनों की जाॅच करेगी। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गयी। ऋण जमा अनुपात की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली तिमाही में प्रगति लाने के निर्देश दिये। विशेषकर पीएनबी, एक्सेस बैंक, यूको बैंक और सैन्ट्रल बैंक की धीमी प्रगति को बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिये कि बैंक द्वारा ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है इसकी रिर्पोट ली जाय। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक किसानों को के्रडिट कार्ड उपलब्ध कराने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से आच्छादित करने के भी निर्देश दिये।
बैठक में बैंकों के लम्बित विभिन्न योजनाओं के लम्बित आवेदनों पर भी चर्चा की गयी जिसमें पर्यटन विभाग, उद्योग केन्द्र, शहरी विकास और ग्राम्य विकास की योजनायें सम्मलित थी। जिला विकास प्रबन्धन नाबार्ड गिरीश पंत ने उनके द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल, जिला विकास अधिकार के0के0 पंत, मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी टी0एन0 पाण्डे, पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चैबे, लीड बैंक अधिकारी रजनीश कुमार शाह, महाप्रबन्धक उद्योग डा0 दीपक मुरारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा0 रविन्द्र चन्द्र सहित अन्य विभागीय अधिकारी और जनपद के बैंकर्स उपस्थित थे।