चंपावत –

जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी द्वारा जिला कार्यालय सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए जिले में कानून व्यवस्था विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों, राजस्व कार्यो, राजस्व वसूली अभियोजन कार्यों की जांच, खनन,आबकारी, परिवहन आदि पटलों व विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की मासिक समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को नियमित रूप से अपने अपने न्यायालय में बैठकर लंबित तथा मांह में दर्ज वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि 6 माह से पुराने लंबित वादों का समय पर निस्तारण हेतु प्राथमिकता के तहत इन वादों की सुनवाई हेतु सभी अधीनस्थ न्यायालयों में बैठकर इनका निस्तारण करें। न्यायालयों गवाहों की उपस्थिति व सम्मन तामीली समय पर सुनिश्चित हो। इस हेतु तत्परता से यह कार्यवाही करना सुनिश्चित कराया जाए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का समय से निस्तारण हो यह संबंधित मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करेंगे।
जिलाधिकारी ने जिले में विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध कराए जाने के प्राप्त प्रस्ताव व लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देश दिए कि राजस्व भूमि हेतु जिन भी विभागों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तत्काल तहसीलदार संबंधित विभागीय अधिकारी के साथ भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें इसमें किसी प्रकार की देरी न करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर राजस्व भूमि क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो रही है तो निजी अथवा वन भूमि का भी चयन कर सकते हैं ताकि विकास कार्य न रुके। जिले में सीमांत क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा लगाए जाने वाले मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भूमि चयन की प्रगति के संबंध में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों तहसीलदारों एवं दूरसंचार विभाग को निर्देश दिए कि सभी स्थानों का चयन कर भूमि के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि मोबाइल टावरों को स्थापित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एसडीएम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन स्थानों का चयन टावर लगाने हेतु किया गया है उन स्थानों में टावर लगाने से क्षेत्र के सभी गांव में कनेक्टिविटी हो जाएगी इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र भी देंगे। भूमि प्रस्तावित चयन के समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता कर ली जाए ताकि भविष्य में कनेक्टिविटी की किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि जिले में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होना चाहिए लगातार छापामारी कार्यवाही की जाए रात्रि में भी चेकिंग अभियान चलाया जाए अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम लगाए जाने हेतु उन्होंने जिले में अवैध शराब की बिक्री तथा अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश आबकारी व राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान एआरटीओ को लगातार छापामारी कार्यवाही कर ओवरलोडिंग आदि पर रोक लगाने के निर्देश दिए साथ ही दुर्घटना की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही के भी निर्देश दिए।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान अवगत कराया कि जिले में कुल 1491 राशन कार्ड समर्पित हुए हैं। वर्तमान तक ग्रामीण क्षेत्रों में 741 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनके नए राशन कार्ड बनाए जाने हैं तथा नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान तक 86 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को आवश्यकता है कि उसे सरकारी सस्ते गल्ले से खाद्यान्न मिले इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है उनका राशन कार्ड शीघ्र बनाया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को पूर्ति विभाग की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय समय पर सस्ता गल्ला दुकानों का भी नीरीक्षण किया जाय। उन्होंने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत खनन स्टाको का प्रत्येक सप्ताह सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे।
बैठक में उप जिलाधिकारी अनिल कुमार चन्याल, एआरटीओ सुरेंद्र कुमार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रामदत्त जोशी सहित सभी तहसीलदार व जिला कार्यालय के सभी पटलों के प्रभारी आदि उपस्थित थे।