जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की त्रैमासिक बैठक बुधवार को जिला कार्यालय के सभागार में समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी वन्दना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक ऋण योजना, ऋण जमा अनुपात, राज्य प्रयोजित विभिन्न विभागीय योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के सम्बन्ध में योजनावार समीक्षा की गयी।
                   समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सभी बैंक अभी से वार्षिक कार्य योजना को बनाते समय जिले का ऋण जमा अनुपात कम से कम 40 प्रतिशत लक्ष्य रखे जाने हेतु तैयार करें इस हेतु प्रशासन तथा विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा बैकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो इस हेतु माह अपै्रल, मई व जून में सभी बैंक सम्बन्धित विभागों के साथ मिलकर विभिन्न योजनान्तर्गत आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर माह जुलाई से प्राप्त आवेदनों को चयन समिति के माध्यम से स्वीकृत कराते हुए शत-प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृत कर बैंक से ऋण वितरित कर उन्हें योजनाओं का लाभ पहुॅचायें। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक प्रायोजित जो भी योजनायें जनपद में संचालित है उन योजनाओं में सम्बन्धित विभाग आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के सापेक्ष दुगना लक्ष्य निर्धारित कर अधिक से अधिक लोगों को बैंक के माध्यम से सरकारी योजनाओं का दोगुना लाभ प्रदान करें।
                     बैठक में समीक्षा के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित लम्बित आवेदनों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस 31 मार्च (आज) को स्वीकृत करें। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में बैंकिग सेवाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र तक आसानी से उपलब्ध हो इस हेतु जिला विकास अधिकारी जिले के ऐसे गॉव जो बैंक सुविधा से 05 किमी0 दूरी में स्थित है जिन्हें बैंक की सुविधा हेतु दूर जाना पड़ रहा है उनकी सूची तैयार कर सम्बन्धित निकटस्थ स्थित बैंक को उपलब्ध करायें तथा बैंक इन गॉवों में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही बी0सी0 (बैंक करोसपेन्डेट) की नियुक्ति कर लें जिससे प्रत्येक व्यक्ति को बैंक की सेवाओं का लाभ मिले।
                     बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में बैंकिग सेवाओं का लाभ के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ बैंकों के माध्यम से लाभार्थी को पहुॅचाये जाने हेतु विकासखण्ड स्तरीय पुनरीक्षण समिति (बीएलबीसी) को सक्रिय करते हुए निर्धारित समय पर बैठकों का आयोजन करने हेतु जिला विकास अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी मिलकर वर्ष 2022-23 हेतु रोस्टर तैयार कर लें। जिलाधिकारी ने बैंकर्स से कहा कि वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाने वाले वित्तीय साक्षरता एवं ऋण वितरण सम्बन्धी सभी बैंक रोस्टर तैयार कर लें।
                       बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में अधिकाधिक रूप से स्वरोजगारपरक योजनाओं के प्रोत्साहन के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों/योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पं0 दीनदयाल होमस्टे योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कपोनेंट प्लान समेत अन्य योजनाओं में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सभी विभागों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सापेक्ष दुगना लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये।
                        बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में वार्षिक ऋण योजना, फसली ऋण योजना, कृषि मियादी, अन्य सेवा व्यवसाय में विभिन्न बैंकों के द्वारा गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान तक अधिक वित्त पोषण/ऋण वितरित किया गया। जिस हेतु जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न बैंकर्स को बधाई देते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में भी शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने को कहा। अन्त में बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि आगामी वित्तीय वर्ष में जिले का ऋण जमा अनुपात जो वर्तमान में 24.86 प्रतिशत उसे कम से कम 40 प्रतिशत किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार करते हुए उसके अनुरूप कार्य किया जाय। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी आशीष कृष्ण, डीडीएम नबार्ड गिरीश, लीड बैंक अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकर्स उपस्थित रहे।