चम्पावत –

15 वें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों हेतु स्वीकृत धनराशि में से 60 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुमन्य कार्यो पर व्यय किये जाने हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में प्राविधान किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है।

शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी द्वारा ग्राम्य विकास, पंचायतीराज पेयजल आदि विभागों के साथ बैठक कर विभागों को शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिये कि आगामी 2 अक्टूबर से प्रारम्भ होने जा रही ग्राम पंचायतों की बैठकों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में उक्त प्रस्तावों के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में भवन एवं कक्षों में पेंटिंग कराने हेतु भी प्रस्ताव रखें। उन्होंने पंचायतीराज ग्राम्य विकास एवं पेयजल विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के जिन विद्यालयों में सौचालय जीर्ण शीर्ष हो गए हैं उनमें नए सौचालयों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि धनराशि देना एक औपचारिकता नहीं है, *धनराशि का पूर्व सदुपयोग हो उसका पूर्ण लाभ जनता को मिले, इस हेतु जो प्रस्ताव तैयार किये जाए वह जनोपयोगी हों यह विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी है* उन्होंने जिला विकास अधिकारी को अन्य विभागों के साथ समन्यव करते हुए शासन के निर्देशानुसार कार्य करने के निर्देश दिये, बैठक में डीडीओ एस के पंत डीपीआरओ रामपाल, एएमए भगवत पाटनी ईई जल संस्थान विलास यूनूस पेयजल निगम वीके पाल आदि उपस्थित रहे।