उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी ने केन्द्र सरकार के बजट को निराशाजनक, किसानों, कर्मचारियों, मध्यम वर्गीय विरोधी, मंहगाई व बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया। उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष पी0सी0 तिवारी ने कहा कि बजट में उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्य की घोर उपेक्षा की गयी है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में प्रस्तुत बजट में पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर रोड इन्फ्रास्टेक्चर टैक्स लगाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उपपा अध्यक्ष ने टैक्स का स्लैब ना बढ़ाने से नौकरी-पेशा व मध्यवर्ग को निराशा मिली जबकि किसानों की आय दुगुनी का वायदा करने वाली सरकार ने कृषि के बजट में कटौती कर किसानों को दण्डित करने की कोशिश की है।

                उपपा ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है जबकि शिक्षा के डिजिटलाइजेशन के चलते बेरोजगारों की स्थिति बद्तर होना तय है। उपपा ने कहा कि वित्त मंत्री के बजट से साफ लगता है कि सरकार देश में किसानेां, बेरोजगारों, गरीबों व मध्यमवर्ग की समस्याओं के समाधान के रास्ते तलाशने में असफल रही है। कुल मिलाकार जुबानी जमा खर्च का यह बजट दिशाहीन और जुमलेबाजी तक सीमित है।