पूर्व उपाध्यक्ष एन.आर.एच.एम. (कैबिनेट स्तर) श्री बिट्टू कर्नाटक ने जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने जैंती (धामदेव) में शहीद दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से अल्मोडा नगर से लगे हुये रैलापाली क्षेत्र को सडक मार्ग से जोडने के लिये रैलापाली एवं सरकार की आली को जोडते हुये विकास भवन तक सडक निर्माण जो कि तीन किलोमीटर लम्बी थी की घोषणा 2016 में करवायी थी । उन्होंने कहा कि राज्य बनने के पश्चात भी अल्मोडा विधानसभा के खासपर्जा क्षेत्र के रैलापाली व सरकार की आली तथा लोअर कर्नाटक खोला जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं का विकास रूका हुआ था और वहां निवास करने वाले लोगों को केवल वोट के लिये याद किया जाता था जिसे देखते हुये उनके द्वारा हरीश रावत के सम्मुख यह समस्या रखी गयी और ग्रामीण क्षेत्र की इस जायज समस्या को देखते हुये पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल उक्त मार्ग की घोषणा कर शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी , किन्तु भारत सरकार को वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को भूमि प्रत्यावर्तन करने में लगभग 04 वर्ष का समय लग गया । दिनांक 15 अक्टूबर 20 को उक्त मार्ग के निर्माण की वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति का शासनादेश जारी हो चुका है जिससे अब उक्त मार्ग का निर्माण प्रारम्भ हो सकेगा ।

            कर्नाटक ने कहा कि आजादी के बाद से रैलापाली क्षेत्र को केवल चुनाव के समय याद किया जाता रहा है साथ ही विगत परिसीमन में उक्त पिछडे हुये गांव को नगर पालिका से जोडने का काम तो किया गया किन्तु मूलभूत सुविधाओं से इस  क्षेत्र को वंचित रखा गया । उन्होंने कहा कि उक्त मार्ग के निर्माण से रैलापाली -सरकार की आली व लोअर कर्नाटक खोला के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही सडक निर्माण की मांग का सपना भी साकार होगा और उक्त पिछडे क्षेत्रों में विकास होने की उम्मीद जगेगी ।

                                          उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा ऐसे अनेक जनहित के  कार्य किये गये जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत मिली । उन्होंने लोक निर्माण विभाग से यह भी अपील की कि तत्काल भूमिधरों को भूमि का मुआवजा देकर उक्त मार्ग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुये उक्त क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को इस मार्ग से जोडने के लिये सडक निर्माण करने व सरल तरीके से एलाइमैंट कर अल्मोडा में बढ रहे यातायात के दबाव को कम करने व उक्त पिछडे हुये क्षेत्रों को सही यातायात व्यवस्था से तत्काल जोडने हेतु विशेष प्राथमिकता आधार पर कार्यवाही करने की  मांग की ।